ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੇਟ੍ਰੋਲ ਪੰਪ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਆਖਰ 3 ਦਸੰਬਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਦੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।’ ਸੱਕਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MSP ਦੇ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ (MSP) ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
