ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਹਨੀ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ੍ਹਿਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਗਈ ਰਹਿੰਦ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨੁ -ਕ- ਸਾ – ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਨੂੰ ਸਾ- ੜ- ਨ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈI ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਕੰਬਾਇਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕ- ਟਾ – ਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕ – ਟਾ – ਈ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕ – ਟਾ – ਈ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ।
ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨਂ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈI ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰੇਲ ਪੈਣ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ ਸਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈI ਇਹ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵ ਦਾਣਾ ਕੱਚਾ ਅਤੇ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ‘ਚ ਨਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈI
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ‘ਚ ਨਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਖਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨI ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕ ਟਾ- ਈ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਸੁਪਰ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਲਗਾਏ ਬਗੈਰ ਨਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾI ਇਹ ਹੁਕਮ 23 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ।
