ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਮੋਰਚੇ ਲਾਕੇ ਡਟਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹੁਣ 7 ਅਤੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ ,ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਔਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੰਡਿਆਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ 7 ਤੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣਗੀਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
