ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਮੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਤੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਤਾਰੇਸ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੀਫਨ ਦੁਜਾਰਿਕ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਦੇਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੇਲੋੜੇ ਹਨ।
