ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱ- ਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਸਿਕ ਫੀਸਾਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ-ਸ਼ੀਟ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕੱਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
