ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਿਆਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੈਕੜੇ ਸਤਿ ਸੰਗ ਘਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨਾਂ ਲਈ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ.), ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਫੀਸ (ਪੀ.ਐੱਫ), ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਪੜਤਾਲ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਸੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਨ ਸੰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ‘ਚ ਪਾਏ ਲਾਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਨ – ਸ਼ਿ – .ਆਂ । ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ 12.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋ – ਝ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 6.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਜਦਕਿ 5.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਈ, 2012 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਰ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
