ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਰ ਪੂਰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੁ-ਕ-ਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿ-ਕੰ-ਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਐਸ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀ ਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅ-ਪ-ਰਾ-ਧਿ-ਕ ਕੰਮ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਹਿੰ-ਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੋ- ਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਜੀ ਤੇ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
