ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਾਜਾ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ,ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਥਾਹ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਣ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
