ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 4 ਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡ ਵਾਂਝੇ ਸਨ।
ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 24,680 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 26,316 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।। ਜਿੱਥੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਡ ਬੈਂਡ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟੈਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟੈਲੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਅਤੇ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
