ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਥੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚ ਏਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਏ ਡੀ ਸੀ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਜਰ ਅਮਿਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਉਪਰ ਇਕ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਉਪਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਕਿਤਾਬਾ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
