ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਮਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜਯ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲਾਗਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਈ ਗਵਰਨੈਸ ਵੱਲ ਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਵਰਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਰੂਪੀ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਈ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਵਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
