ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ‘ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਸਾਲਾਨਾ 19.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ) ਐਕਟ 1977 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
