ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ 3 ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
