ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਉਪਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਜੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
