ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 500ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਜੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ,ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 23 ਅਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
