ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰ ਡੀ ਐਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1091 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
