ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ , ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਵਿੱਚ ਉਪ ਧਾਰਾ ਇਕ ਏ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਵਿਚ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
