ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ 11 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਜਾ ਖਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
