ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ੳੁਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਝੁਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖ਼ਰੀਦ ਗਿਆਰਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਤਿੱਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਰਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅੈਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚੌਬੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ । ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪੱਕਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ । । ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਨਸੂਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ । ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਗਿਆਰਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ । ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
