ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗਭੱਗ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਹ ਚੈੱਕ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 16 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ 366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਭਾਗਵਤ ਕਿਸ਼ਨ ਰਾਓ ਕਰਾਦ ਵੱਲੋ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਣੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
