ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋਂ ਅਤੇ ਮੌੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਇਨਕਮ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਦਿ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਸ ਡੀ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁਪ ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
