ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਜਿਥੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤ-ਬਾ-ਹੀ ਮਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤ-ਬਾ-ਹੀ ਮਚਾਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਉਥੇ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 7 ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 4 ਲੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 4 ਲੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਘਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 7 ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
