ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਲਾ ਦੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 200 ਟਨ ਦਾਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟਾਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਟਨ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਯਤਕਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਯਾਤ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਪੰਤਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਹੱਦ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਕ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਲਈ ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ।
