ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੇਟ੍ਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਘਿਰਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਹਠਧਰਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ 261 ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
