ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਨਾ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਉਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈਲਮਟ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈਲਮਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ MORTH ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈਲਮਟ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੈਲਮਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲਮਟ ਉਪਰ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਸਟਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਆਈਐਸਆਈ ਮਾਰਕ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਤੇ, ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੈਲਮੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
