ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅ-ਣ-ਮਿੱ-ਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ , ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮੱ-ਦੇ-ਨ-ਜ਼-ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝ-ਟ-ਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਇ-ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝ-ਟ-ਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁ-ਰੱ-ਖਿ-ਅ-ਤ ਰੱਖੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾ-ਰ-ਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ,ਖਰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿ-ਰ-ਦੇਸ਼- ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦ-ਲੀ-ਲ ਸੀ ਕਿ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਫੀਸ ਤੇ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇਖ ਸਕਣ।
