ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਆਖਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਝੁੱਕ ਹੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 21658.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
