ਹਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਚਿਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ-ਖ-ਤ ਸਖਤਾਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰ-ਘ-ਰ-ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇ-ਨ-ਕ-ਮ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ਿ-ਕੰ-ਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਉੱਚ ਦਰ ਤੇ ਟੀ ਡੀ ਐਸ ਅਤੇ ਟੀ ਸੀ ਐੱਸ ਕ-ਟੌ-ਤੀ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾ-ਰਾ 206 ਏ ਬੀ ਅਤੇ 206 ਸੀ ਸੀ ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿ-ਯ-ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ , ਅਤੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਟੀ ਡੀ ਐੱਸ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਟਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਟੈ-ਕ-ਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।
