ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੋਈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਟਿਨ ਡੇਅ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰ-ਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾ-ਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬ-ਦ-ਨਾ-ਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
