ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਪਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਚੋਲ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੌਲਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
