ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਥੇ ਹੀ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ,ਹਰਿਆਣਾ ,ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥ ਆ ਹੀ ਗਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਗ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚੋਣ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਟ੍ਰੇਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਵਲੋ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰ-ਦ-ਰ-ਸ਼-ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਵਿ-ਰੋ-ਧ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
