ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 728 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ,ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਲਾ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ। ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ,ਬਾਗਬਾਨੀ, ਜਾਨਵਰਾ ,ਪੋਲਟਰੀ ,ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ,ਦੁੱਧ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
