ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼-ਹੀ-ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅ-ੜੀ-ਅ-ਲ ਵਤੀਰਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਮੁ-ਸੀ-ਬ-ਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਈ ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁ-ਸ਼-ਕ-ਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਤੇ ਈ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 8 ਕਰੋੜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਟ੍ਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
