ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋ-ਝ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱ-ਕ-ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਖਪਤ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤ ਮਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਰੀਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁ-ਸ਼-ਕਿ-ਲ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਜਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਐਸ ਐਸ ਸੋਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 46% ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੇ ਫਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਵੇਸਟੇਜ ਉਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
