ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧੱਕਾ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੁ-ਕ-ਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਰਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵਲੋ ਇਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੌਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਹੈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੀੜ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
