ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਜਮਾਂਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਪੈਸੇ ਉੱਪਰ ਵਿਆਜ਼ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਡੈਕਨ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਚ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਵਾ ਸਕਦੇ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀਰਵਾਰ 18 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਡੈੱਕਨ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 1 ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ।
