ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ-ਰ-ਥਿ-ਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਿੰ-ਤਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਕਰ ਵਿ-ਵ-ਸ-ਥਾ ਬੇਹਤਰ ਤੇ ਸਰਲ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੂਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਸਭ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤੇ ਯੁਕਤੀਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਟ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਦੋ-ਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਫਲਤਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 950 ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
