ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧੱਕਾ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਿਰਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਜਾ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਪੀ ਨੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀਆ।
