ਹੁਣੇ ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ 11 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਣ,ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰੋ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਰਗੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦ੍ਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਪਰ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
