ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਡੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੀ ਵਰਕਰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਡੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਵਲੋ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਓਹਦੀਆਂ ਤੌ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੌ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ,
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਓਹ ਸਰਕਾਰ ਤੌ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ।
ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਓਹਦੇ ਤੋ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਓਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਜਿਕਰੇਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੌਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀ ਨਿਕਲਿਆ।
