ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾ ਜੋ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 11 ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
