ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ-ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 19 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 19 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਇਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਦਿਤੇ ਗਏ
ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
