ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਭਖਦੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਵੀ ਇਸ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਮੌਸਮ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ 8 ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗੀ।
ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਉਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਗ ਦੇਵਾਂਗਾ।
