ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਿੱਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2021 -22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੋਨ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 2022 ਤੱਕ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਗੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲਿਮਟ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ ਦੇਵੇਗੀ,ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
