ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਵਈਏ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 8 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
