1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲਾਗੂ
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁ-ਕ-ਤਾ-ਚੀ-ਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਕਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਕਰਾਰ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 4 ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਜੋ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਦ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਓਐਸਐਚ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਅਪੂਰਵ ਚੰਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਓਐਸਐਚ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 50 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਓਧਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰਜੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
