ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਪਰ ਦਿੱਲੀ ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਲੀ ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ,
ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਕਬਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 64 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 71 ਲਈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਗਰਜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
