ਆਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਾਜਾ ਖਬਰ
ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾ ਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ 27 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਛੇਵਾਂ ਪੜਾਅ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ।
