ਹੁਣੇ ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ 24 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਤੇ ਬੁੱਕਲੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਮੋ ਐਪ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੈਡਿਉਲ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
