ਆਈ ਤਾਜਾ ਵੱਡੀ ਖਬਰ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੇਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
